Haryana Property : हरियाणा में सस्ता घर हो गया महंगा

Haryana Government approves amendment in Affordable Housing Policy-2013हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

Property News : हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत राज्य भर में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग (AGP) के तहत अपार्टमेंट्स के अलॉटमेंट रेट में पिछली दरों से औसतन 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिनेट की बैठक में संशोधित किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

 हाइपर और हाई पोटेंशियल ज़ोन (गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, पंचकुला, पिंजौर-कालका) के लिए कारपेट एरिया पर वर्ग फीट की बढ़ोतरी ₹800 की हुई है। यह पहले ₹4,200 थी और अब 5000 रुपये हो जाएगी। अन्य उच्च और मध्यम क्षमता वाले शहरों के लिए इसमें 700 रुपये की प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी हुई है। कम क्षमता वाले शहरों कारपेट एरिया पर ₹600 प्रति वर्ग फीट का इजाफा किया गया है। ये दरें उन सभी फ्लैटों के लिए हैं जो किफायती आवास नीति के तहत बनाए गए होते हैं।

इस संशोधित नीति के अनुसार बालकनी के रेट में भी वृद्धि की गई है। अब बालकनी के लिए अतिरिक्त चार्ज लेने का प्रावधान होगा। यह शुल्क फ्लैट के कुल क्षेत्र के आधार पर लिया जाएगा। इससे पहले बालकनी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं था।

किफायती आवास नीति क्या है?

किफायती आवास नीति (Affordable Housing Policy) का मुख्य उद्देश्य सस्ते मकानों की व्यवस्था करना है। इस नीति के तहत राज्य सरकार निजी निवेशकों को आवासीय परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे न तो सिर्फ मकान के निर्माण में तेजी आती है, बल्कि इससे सस्ते मकानों की आपूर्ति भी बढ़ती है। इस नीति के अंतर्गत बनाए गए आवासों के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। यह नीति गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है जो अपना स्वयं का घर नहीं खरीद सकते हैं।

यहां नीचे दी गई टेबल में अलग-अलग क्षमता वाले शहरों के लिए नए रेट दिए गए हैं।

City DetailsRate per square foot on the carpet area
Hyper and High Potential Zones (Gurugram, Faridabad, Panchkula, Pinjore-Kalka)Rs5000
High and Medium Capacity CitiesRs700
Low Capacity CitiesRs600
जानकारी के मुताबिक, ये दरें उन सभी फ्लैट्स पर लागू होंगी जिनका अलॉटमेंट अभी बाकी है.

यह संशोधन किफायती आवास नीति-2013 के तहत किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है। इसमें अपार्टमेंट के साइज व रेट को तय कर एक तय समय में अलॉट किया जाता है।

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